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एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया, बिना अनुमति प्लॉटिंग और निर्माण बर्दाश्त नहीं

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया, बिना अनुमति प्लॉटिंग और निर्माण बर्दाश्त नहीं

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध निर्माण एवं अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मालदेवता क्षेत्र में सीलिंग की कार्रवाई की है। प्राधिकरण की टीम ने केशरवाला, मालदेवता, टिहरी रोड, देहरादून में लगभग 3 से 4 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग के मामले में यह कार्रवाई की।

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरीश बिष्ट, आर्यन वालिया, सागर राणा एवं कुलदीप सिंह द्वारा संबंधित स्थल पर भूमि का डिमार्केशन कर प्लॉटिंग का कार्य किया जा रहा था। इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम के अंतर्गत वाद योजित किया गया। प्राधिकरण द्वारा संबंधित पक्ष को नियमानुसार प्रक्रिया के तहत कार्रवाई के दायरे में लिया गया, लेकिन अब तक विपक्षी पक्ष की ओर से प्लॉटिंग के संबंध में कोई स्वीकृति अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके बाद प्राधिकरण ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया।एमडीडीए ने आमजन से अपील की है कि किसी भी भूमि या भूखंड में निवेश करने से पहले संबंधित विभागों से उसकी वैधता की पुष्टि अवश्य करें, ताकि अनधिकृत कॉलोनियों और प्लॉटिंग के नाम पर होने वाली संभावित धोखाधड़ी से बचा जा सके।

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एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति और आवश्यक अनुमति के की जा रही प्लॉटिंग एवं निर्माण गतिविधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। आमजन को भी किसी भूखंड की खरीदारी से पहले उसकी वैधता, प्राधिकरण की स्वीकृति और संबंधित अभिलेखों की जांच अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनधिकृत प्लॉटिंग से न केवल नियोजित विकास प्रभावित होता है, बल्कि आम नागरिकों को भी भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण का उद्देश्य देहरादून में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है। इसके लिए अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में बिना स्वीकृति की जा रही प्लॉटिंग और अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों में नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। आमजन से अपील है कि भूमि या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र की जांच अवश्य करें।

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