बयानबाज़ी की राजनीति बेनकाब – जांच में फेल आरोप! अब क्या कहोगे अरविंद पांडे जी ???
विधायक, गदरपुर द्वारा सोशल मीडिया पर दिये गये बयान के सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही व तथ्यात्मक स्थिति
विधायक, गदरपुर अरविंद पांडे द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से तहसील गदरपुर एवं बाजपुर क्षेत्रान्तर्गत नदी तल क्षेत्रों में 200 मीटर से 02 किमी तक चौड़ाई एवं 50 से 60 फीट गहरे गड्ढे कर अवैध खनन किये जाने का आरोप लगाया गया है।
उक्त प्रकरण के दृष्टिगत दिनांक 30.08.2025 को राजस्व विभाग, चकबन्दी विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम रत्नामड़ैया व केलाखेड़ा, तहसील बाजपुर, अंतर्गत बौर नदी व गडरी नदी तल क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य सामने आये:
बौर नदी तल में जल प्रवाह अधिकतम 30-40 मीटर चौड़ाई तक सीमित पाया गया।
कहीं भी 50 से 60 फीट गहरे गड्ढे नहीं पाये गये।
मौके पर कोई अवैध खनन गतिविधि संचालित नहीं पायी गयी।
पूर्व में हुए खनन से संबंधित रिपोर्टें विभागों द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं।
निरीक्षण के दौरान लिए गए फोटोग्राफ संलग्न हैं।
पूर्व में की गई कार्यवाहियों का विवरण:
1. 06.05.2025 – राजस्व, चकबन्दी एवं खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम खुशालपुर, तहसील गदरपुर में 2,16,000 टन मिट्टी के अवैध खनन पर ₹3,24,00,000 का जुर्माना आरोपित किये जाने की संस्तुति की गई।
2. 13.05.2025 – ग्राम केलाखेड़ा, तहसील बाजपुर में 2217.6 टन मिट्टी के अवैध खनन पर ₹3,32,640 का अर्थदंड आरोपित करने की संस्तुति की गई।
3. 03.07.2025 – ग्राम कुईखेड़ी में खनन विभाग की टीम पर हमला करने और अवैध डंपर संचालन के सम्बन्ध में एफ.आई.आर. दर्ज की गई।
4. 06.05.2025 – अज्ञात व्यक्तियों द्वारा राजस्व भूमि पर अवैध खनन किये जाने की घटना के संबंध में थाना केलाखेड़ा में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
अब तक की गयी कार्यवाही:
अब तक 29 वाहन (डम्पर, जेसीबी आदि) सीज किए गए।
नियमावली के अनुसार जुर्माना वसूला गया है।
वर्तमान में क्षेत्र में कोई भी खनन गतिविधि संचालित नहीं है।
राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा निरंतर निगरानी एवं छापेमारी की जा रही है।
निष्कर्ष:
प्रशासन द्वारा संबंधित क्षेत्र में समय-समय पर सतत निरीक्षण, निगरानी एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। मा० विधायक द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में कोई अवैध खनन गतिविधि संचालित नहीं पाई गई है। प्रशासन अवैध खनन की रोकथाम हेतु पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
