कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नाबार्ड योजना के तहत छोटे पॉलीहाउसों की स्थापना में गति लायी जाए और जिन कृषकों द्वारा कृषकांश की धनराशि जमा करा दी गयी है, उनके प्रक्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर पॉलीहाउसों की स्थापना करायी जाय
शुक्रवार को देहरादून के न्यू कैंट स्थित शासकीय आवास में प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग द्वारा संचालित नाबार्ड की आरआईडीएफ योजनान्तर्गत क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती योजना की समीक्षा की। बैठक में कृषि सचिव डा0 एस0एन0 पाण्डे, और महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान उपस्थित रहे।
कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि नाबार्ड योजना के तहत छोटे पॉलीहाउसों की स्थापना में गति लायी जाए और जिन कृषकों द्वारा कृषकांश की धनराशि जमा करा दी गयी है, उनके प्रक्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर पॉलीहाउसों की स्थापना करायी जाय। उन्होंने इस बावत कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को निर्देश जारी करने को कहा।
बैठक में कृषि एवं उद्यान विभाग के महानिदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था (ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड) द्वारा गढ़वाल एवं कुमाऊ मण्डल के लिए अधिकृत फर्मों और कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा पॉलीहाउस स्थापना में गति लाने का आश्वासन दिया गया है। नाबार्ड योजनान्तर्गत वर्तमान तक कुल 860 कृषकों द्वारा कृषकांश के रूप में रुपये 3.12 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तथा 290 पॉलीहाउसों की स्थापना की जा चुकी है।
मीडिया को जारी बयान में कृषि मंत्री ने बताया कि राजकीय उद्यान चौबटिया में उद्यान संबंधी शोध कार्यों के लिए सात विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है।
