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धामी सरकार की सख्ती और प्रशासन की तत्परता इस दिशा में एक बड़ा संदेश दे रही है कि कानून तोड़ने वालों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं।  

धामी सरकार की सख्ती और प्रशासन की तत्परता इस दिशा में एक बड़ा संदेश दे रही है कि कानून तोड़ने वालों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं।

 

उत्तराखंड सरकार ने अवैध रूप से संचालित मदरसों के खिलाफ सख्ती और तेज कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों के बाद राज्यभर में चल रही कार्रवाई के तहत अब तक कुल 222 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं।

हरिद्वार जनपद में आज 4 और अवैध मदरसों को सील किया गया, जिससे जिले में कुल सील किए गए मदरसों की संख्या 85 हो गई है। इसी क्रम में अब तक ऊधम सिंह नगर में 66, देहरादून में 44, नैनीताल में 24, पौड़ी में 2 और अल्मोड़ा में 1 मदरसा सील किया जा चुका है।

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सीएम धामी के नेतृत्व में शुरू की गई यह मुहिम केवल कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि प्रदेश के सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का प्रतीक भी बन चुकी है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि उत्तराखंड की धरती पर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि, मजहबी कट्टरता या शिक्षा के नाम पर भ्रम फैलाने वाली व्यवस्था को सहन नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जहां कहीं भी अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं, वहां तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए।

यह मुहिम उत्तराखंड सरकार के उस संकल्प को दर्शाती है, जिसके तहत प्रदेश को कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जा रहा है। सरकार की सख्ती और प्रशासन की तत्परता इस दिशा में एक बड़ा संदेश दे रही है कि कानून तोड़ने वालों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं।संविधान और संस्कृति दोनों की रक्षा के लिए सरकार संकल्पित भाव से कार्य कर रही है।

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